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आचार संहिता लागू, ये रहेंगे प्रतिबंध

आचार संहिता लागू, ये रहेंगे प्रतिबंध

 

 

देहरादून- जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने अवगत कराया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तिथियों की घोषणा उपरान्त समस्त निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए निर्वाचन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साझा की।  जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च 2024 (बुधवार), नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 (बुधवार), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 28 मार्च 2024 (गुरुवार), नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 (शनिवार), मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार), मतगणना की तिथि 04 जून 2024 (मंगलवार),06 जून 2024 (गुरुवार) को निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करा ली जाएगी।
ये रहेंगे प्रतिबंध  
जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे-रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं करेगा और न ही कोई जुलूस निकालेगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नहीं देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर / अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग करेगा।  कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कोई कार्य करने अथवा वक्तव्य नहीं देगा, जो विभिन्न समुदाय की भावना को भड़काने व उत्तेजना पैदा करने वाला हो या जिससे वर्ग वैमनस्य असन्तोष या द्वेष उत्पन्न हो। अपने कर्तव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिख धर्म के अनुयाईयों, जिनके लिये, तलवार, कृपाण आदि धारण करना धर्मिक कर्तव्य है को, छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने तथा पहुंचाए जाने की संभावना हो, को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा तथा ना ही उसे प्रयोग करेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति तथा ऐसे विकलांग जिनके लिये लाठी का सहारा आवश्यक है पर लागू नहीं होगा।  कोई भी व्यक्ति न तो अफवाहें फैलायेगा और न ही अपनी वाणी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा हस्तलिखित या साईकलोस्टाईल किये हुए अथवा छपे नोटिस/पर्च/इश्तहार के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा जिससे कि जनपद की सीमाओं में रहने वाले तथा अन्य जाने वाले विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों के बीच साम्प्रदायिकता, पारस्परिक द्वेष भावना अथवा तनाव फैलाने की सम्भावना हो।
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान किसी भी रीति से ऐसा अवैधानिक कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो करेगा नहीं उत्प्रेरणा करेगा और न ही ऐसा कार्य किये जाने का षड्यंत्र करेगा जिससे लोक समा निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो।  किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा सम्बन्धित स्थिति जिसमें दिशा-निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जायेंगे, के अतिरिक्त तीन वाहनों से अधिक के कारवां के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षरी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना सार्वजनिक सभा नहीं करेगा और न ही सभा स्थल, जुलूस का मार्ग व समय सूचित किये बिना सार्वजनिक सभा या कोई जुलूस निकालेगा। यह प्रतिबन्ध शादी विवाह एवं मृत्यु आदि के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि इस आदेश की तिथि से किसी भी व्यक्ति / संस्थान/ संगठन/राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक के अतिरिक्त लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे, प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति / संस्था सहित विवरण देकर लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
निर्वाचन अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के निर्वाचन प्रचार हेतु कोई भी व्यक्ति वाहन या लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के बिना प्रयोग में नहीं लायेगा। सम्बन्धित अधिकारीगणों से प्राप्त वाहन पास तथा लाउडस्पीकर या किसी ध्यनि विस्तारक यंत्र की अनुमति को विंड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। उल्लंघन किये जाने की दशा में निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का दोषी माना जायेगा।  किसी भी व्यक्ति द्वारा मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनैतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा।  कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदाता पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रों पर इश्तहार, झण्डा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल मतदान के दिन मतदान केन्द्रों / मतदेय स्थलों की 200 मी. की परिधि में मतदान स्टालों का निर्माण नहीं करेगा। अभिकर्ताओं / कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप/वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुर्सी अनुमन्य होगी। ऐसी मेजों के आस-पास भीड़ एकत्रित नहीं होने देगें। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लाने ले जाने हेतु मतदान की तिथियों पर पेट्रोल या डीजल चालित तिपहिया, चौपहिया, वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होगा। उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर / रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को अधिकृत किये गये वाहनों जिस के विंड स्क्रीन पर वाहन पास चस्पा होगा पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यह आदेश जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। चूंकि वर्तमान परिस्थितियां तत्कालिक है तथा उपरोक्त आदेशों से प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया जाना संभव नहीं है, अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें और यदि इससे पूर्व निरस्त न किये गये, तो लागू होने के 16 मार्च, 2024 से चुनाव प्रक्रिया के समाप्ति तक लागू रहेंगे।
जरूरी बातें 
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप चुनाव आदर्श आचार संहिता 16 मार्च, 2024 से प्रभावी हो गयी है।
1-टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र 15-चकराता (अ.ज.जा.), 16-विकासनगर, 17-सहसपुर, 19- रायपुर, 20-राजपुर रोड, (अ.जा.), 21-देहरादून कैन्ट एवं 22-मसूरी तथा 5-हरिद्वार में 18-धर्मपुर 23-डोईवाला एवं 24-ऋषिकेश निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित है। निर्वाचन प्रकिया के दौरान विभिन्न असमाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन व शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जनपद में लोक प्रशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहेगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन तारीख से परिणाम घोषणा की तारीख के मध्य निर्वाचन व्यय का लेखा रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम 95 लाख निर्धारित की गयी है। लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय दंड संहिता की धारा 171-झ के अधीन निर्वाचन अपराध होगा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(3) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना भ्रष्ट आचरण है।
निर्धारित अवधि के मध्य लेखा दाखिल न करने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकता है।  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में अनुतोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
भारतीय दण्ड संहिता 1951 की धारा 127 (क) के अधीन कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर के मुख पृष्ठ पर मुद्रक का नाम व पता अंकित नहीं होगा, प्रकाशन नही करायेगा। जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 50,000 से अधिक की धनराशि जिसका स्रोत्र स्पष्ट नही होगा तथा जिसके निर्वाचन में मतदाता को प्रलोभन दिये जाने की संभावना होगी।
धनराशि को जब्त किया जा सकता है। सभी नागरिको से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा 50 हजार की नकद धनराशि के परिवहन पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि धारा 77 निर्वाचन व्यय का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा(1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन सम्बन्धी उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको यह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन की परिणाम की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनो तारीखें आती हैं, बीच स्वयं अथवा अपने  प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा पृथक और सही लेखा रखना अनिवार्य है। धारा  171(ज) निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय- जो कोई किसी अभ्यार्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो 500 रू0 तक का होगा, दण्डित किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय  किए हो, दस दिन के भीतर उस अभ्यार्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यार्थी के प्राधिकार से किये हैं।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम  प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जाएगा तथा सामान्य निर्वाचन में EVMs   और VVPATs  का प्रयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदिन दस्तावेज से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत् आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र/राज्य सरकार /सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लि0 कम्पनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गए आधिकारिक पहचान पत्र सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र( यूडीआईडी)।

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